Mon, 12 Oct, 2026|Arunachal Pradesh’s Digital News Portal

अरुणाचल कैबिनेट ने PM मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल पर दी बधाई

अरुणाचल कैबिनेट ने PM मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल पर दी बधाई

अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 25 वर्षों तक सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा पूरी करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कैबिनेट की ओर से संदेश जारी किया।

अरुणाचल कैबिनेट ने तीन शिक्षण संस्थानों का नाम बदलने का फैसला, शहीदों और समाजसेवियों को सम्मान

अरुणाचल कैबिनेट ने तीन शिक्षण संस्थानों का नाम बदलने का फैसला, शहीदों और समाजसेवियों को सम्मान

अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने तीन शिक्षण संस्थानों का नाम दिवंगत डोंगलो सोनम, लेफ्टिनेंट पुंजी मारा और पोपक बागे के नाम पर रखने का फैसला किया है।

अरुणाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: तकनीकी कॉलेजों में एकसमान भर्ती नियम, महिला हेल्पलाइन-181 को मंजूरी

अरुणाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: तकनीकी कॉलेजों में एकसमान भर्ती नियम, महिला हेल्पलाइन-181 को मंजूरी

मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा में एकसमान भर्ती नियमों और महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 20 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना: 1000 मेगावाट चालू, अरुणाचल में 52,000 करोड़ की नई परियोजनाएं

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना: 1000 मेगावाट चालू, अरुणाचल में 52,000 करोड़ की नई परियोजनाएं

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की चार इकाइयों से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में 52,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली पांच और परियोजनाओं की योजना है।

अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग नाइट: CM पेमा खांडू ने चैंपियनशिप बेल्ट का अनावरण किया

अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग नाइट: CM पेमा खांडू ने चैंपियनशिप बेल्ट का अनावरण किया

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग नाइट की चैंपियनशिप बेल्ट का अनावरण किया। 15 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में IBC इंडिया टाइटल और IBC स्टेट टाइटल के मुकाबले होंगे।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: अरुणाचल के 126 सीमावर्ती गांवों को 1,022 किमी सड़कें, 2,205 करोड़ मंजूर

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: अरुणाचल के 126 सीमावर्ती गांवों को 1,022 किमी सड़कें, 2,205 करोड़ मंजूर

अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 126 सीमावर्ती गांवों को जोड़ने के लिए 1,022 किमी सड़कों को मंजूरी दी है। 2,205 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं से दूरदराज के सीमांत समुदायों तक पहुंच बेहतर होगी।